महिला हिंसा घटाउन ठोस योजना ल्याउँछुः मन्त्री थापा


प्रकाशित मिति :2018-02-21 14:32:39

-महिला खबर संवाद-

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकै दिन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रीमा नियुक्त थममाया थापा नेकपा एमाले भित्र इमान्दार नेताको रुपमा चिनिन्छन् । २०४० सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय थापा सरल, इमान्दार र लगनशिल व्यक्तित्वका रुपमा परिचित छन् । एमालेबाट समानुपातिकबाट सांसद बनेकी ५९ वर्षीया थममाया पहिलो पटक मन्त्री भएकी हुन् ।

उनी २०४८ सालको निर्वाचनमा म्याग्दीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित उनी २०५६ सालमा राष्ट्रियसभा सदस्य बनेकी थिइन् । २०६४ सालमा एमालेबाट समानुपातिक सभासद बनेकी थापा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य र पार्टीको जनवर्गीय संगठन अखिल नेपाल महिला संघकी महासचिव समेत हुन् । 

महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय हाक्ने जिम्मेवारी पाएपछि मन्त्री थापामगरसँग महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्यका लागि के कस्ता योजनाहरू छन् त ? यिनै विषयमा महिला खबरले गरेको छोटो कुराकानीः–   

– महिला हिंसा विरुद्ध काम गर्ने मन्त्रालयको नेतृत्व पाउनु भएको छ । महिला अधिकार स्थापनाका लागि काम गर्न तपाईंका खास योजनाहरू के छन् ? 

अहिले महिलाहरूको जुन अवस्था छ, त्यसलाई परिवर्तन गर्नका लागि र देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि जारी भएको संविधानमा महिला अधिकारका थुप्रै कुराहरू समेटिएका छन् । र ति विषयहरूलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नका लागि नीति, ऐन, कानुनहरू कतिपय संशोधन गर्नुपर्ने र कतिपय नयाँ बनाउनु पर्नेछ । जबसम्म नीति, ऐन र कानुनहरू जनतालाई अनुभूत हुने गरि कार्यान्वयन हुन सक्दैनन्, तबसम्म कसैले पनि परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्दैनन् । त्यसका लागि सबैभन्दा अगाडि नीति, ऐन र कानुनहरू बनाउनु पर्छ ।

उदाहरणको लागि नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाली आमाबाट जन्मिएका सन्तानहरूले नागरिकता पाउने कुरा सम्बोधन गरिसकेको छ । तर, त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आमाको नामबाट मात्रै सन्तानले सहजै नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । स्पष्ट कानुनको अभावमा महिलाहरूले आफ्नो नामबाट सन्तानलाई नागरिकता दिन सकिरहेका छैनन् । यस्ता खालका थुप्रै कुराहरू छन्, जुन विषयमा स्पष्ट, कडा कानुन बनाएर महिलाहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सकिन्छ ।

नेपालमा महिला अधिकारको कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय छ । महिलाहरू हिंसामा पर्ने क्रम रोकिएको छैन । विभेदपूर्ण सामाजिक संरचनाका कारण महिला उत्पीडन बढ्दो छ । यी कुराहरूको न्यूनिकरण गर्न र महिलाहरूलाई हिंसामुक्त गर्न राज्यले ठोस खालका नीति कार्यक्रमहरू बनाउन आवश्यक देखिन्छ । संविधानको मर्म अनुसार सरकारले काम गर्नुपर्दछ । अहिलेसम्म महिलाको पक्षमा के–के कानुन, ऐन र नीतिहरू बनेका छन्, ती कानुन, ऐन र नीतिहरू कहाँ–कहाँ सुधार गर्न जरुरी छ ? परिमार्जन गर्नुपर्ने छ ? कुन विषयमा नयाँ कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा गहन अध्ययन गरेर योजना सहित काम गर्ने कुरामा गम्भीर छु ।

– स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाहरू आउनु भएको छ । उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न महिला मन्त्रालयले के गर्न सक्छ ?

असाध्यै राम्रो कुरा उठाउनु भयो । संविधानमै स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिताको कुरा अनिवार्य गरिएका कारण महिलाहरू यति धेरै संख्यामा यो स्थानमा आएका हुन् । लामो समयसम्म पछाडि पारिएका महिलाहरूले यसपटक स्थानीय तहको नेतृत्व गर्न पाएका छन् । उनीहरूको क्षमता विकास गरेर मात्रै स्थानीय तहमा ल्याउने स्थिति थिएन ।

यद्यपि, कतिपय राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेका महिलाहरू स्थानीय तहको नेतृत्वमा आउनु भएको छ । उहाँहरूसँग अनुभव पनि छ । कोही नयाँ पनि हुनुहुन्छ । स्थानीय तहले दिएको अधिकार र दायित्वका बारेमा कतिपय अनभिज्ञ पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरूको अधिकार र दायित्वका बारेमा जानकारी गराई क्षमतावान् बनाउने कुरामा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय सहित सम्बन्धित मन्त्रालयले सहकार्य गरेर योजना बनाउने छ । यसले उहाँहरूलाई आफ्नो भूमिकामा दक्ष हुन सहयोग पुर्याउनेछ ।

– अहिले देशभर महिलामाथि हिंसा हुने क्रम बढ्दो छ । खासगरी महिला तथा बालिका बलात्कारका घटनाहरू बढिरहेका छन् । यस्ता घटना न्यूनिकरणका लागि तपाईं के गर्नुहुन्छ ?  

मन्त्रालय यस विषयमा गम्भीर हुनैपर्छ । साथसाथै अहिले त स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू जितेर आएका छन् । हिजोका दिनमा स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा अराजक मान्छेहरूबाट अपराधका घटना हुन्थे । तर अहिले त्यस्तो छैन । स्थानीय तहले समाजमा भइरहेका हिंसाका घटना सम्बोधन गर्न ठोस कदम चाल्न जरुरी छ । यस्ता खालका अपराध विरुद्ध जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो ठाउँमा के कस्तो नीति, नियम र कानुन बनाउन आवश्यक छ भन्ने बारेमा गम्भीर भएर काम गर्न जरुरी छ । सरकारलाई सुझाव दिनुपर्छ ।

– गएको पुस महिनामा इटहरीमा बालिका बलात्कारको घटना वडा अध्यक्षकै रोहबरमा मिलापत्र भयो । यस्तो अवस्थामा जनप्रतिनिधिलाई कसरी विश्वास गर्ने ? 

हामी अझै पनि संक्रमणकालिन अवस्थामा छौं । संविधान अनुसार कानुन बनेका छैनन् । जनप्रतिनिधिहरू पनि आफूले के गर्ने र के नगर्ने भन्ने विषयमा पूर्ण जानकार भइसकेका छैनन् । यद्यपि कानुनका बारेमा कोही जानकार नभएर त हुँदैन । कानुन बुझिन र जानिन भन्न मिल्दैन । आफ्नो अधिकार र कर्तव्यका बारेमा जानकार नहुने व्यक्तिबाट यस्ता खालका अराजक कामहरू हुनसक्छन् ।

भर्खरै चुनाव भएर सरकार बनेको छ । तर पूर्ण सरकार बन्न सकेको छैन । मन्त्रालयहरूबाट कानुन, नीतिहरू बनाउने काम पनि हुन सकिरहेको छैन । यी विविध कारणले मान्छेमा निराशा छाउने काम भएको हो । मन्त्रीमण्डल विस्तार भइसकेपछि अब विशेष खालका योजनाहरू बनाएर महिला हिंसाविरुद्ध काम हुनेछन् भन्ने आशा गरौं । पक्कै पनि देश महिला हिंसा मुक्त हुनेछ । त्यसका लागि सबैले हातेमालो गर्न जरुरी छ ।

 

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

‘म विधवा भएकै कारण छोरीको बेल विवाह गर्न पाइन’

–महिला खबर संवाद– नेपालमा अधिकांश एकल महिलाले श्रीमानको मृत्युपछि परिवार र समाजको लाञ्छना भोग्नुपरेको छ ।

गोपनीयताको गन्जागोल

हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो निजी मामिलामा कसैको जबर्जस्ती हस्तक्षेपबाट निश्चित हदसम्म प्रतिरोध गर्ने अधिकार भएको कुरालाई

कमजोर हुनुहुन्न तपाईं, यसरी ठेगान लगाउनुस् हमला गर्नेलाई(फोटोफिचर)

–महिला खबर– ललितपुर । श्रीमती कुट्ने मध्ये अधिकांश श्रीमानले मदिरा सेवन पश्चात श्रीमतीलाई कुटपिट गर्ने गरेका

गल्ती श्रीमानको, सजाय श्रीमतीलाई

- मेनुका ढुंगाना- अछाम । बिना गल्ती एचआइभी संक्रमित भएकै कारण परिवार र समाजबाटै पाइएको भेदभाव

बोक्सी भन्दै पन्यूले डाम्ने पक्राउ

-महिला खबर- ललितपुर । रामेछापको लिखु तामाकोसी गाउँपालिका १ की बिरामी महिलालाई बोक्सी लागेको भन्दै पून्यू

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: