भन सांसद, तिम्रो पहिचान के हो ?


प्रकाशित मिति :2017-12-17 12:42:05

            राजेन्द्र महर्जन

म नागरिक भएँ
बाबुकै नामबाट
म जागिरे भएँ
बाबुकै नामबाट
म बेनाम आमाकी छोरी
भन आमा, तिम्रो नाम के हो ?
(लक्ष्मी माली/आमा, तिम्रो नाम के हो ?)

कुनै महिला चुनावमा उम्मेदवार हुन कसैकी श्रीमती वा प्रेमिका नै हुनुपर्ने आवश्यकता छ ? कुनै नारी निर्वाचनमा विजयी हुन कसैकी छोरी वा बुहारी नै हुनुपर्ने बाध्यता छ ? कुनै पनि विजेता सांसद स्त्रीको पहिचान भनेको कुनै महापुरुष, सत्ताधिपति वा दलपतिका कुनै न कुनै नातापाता पर्नु नै पर्ने जरुरत छ ?

निर्वाचनमा महिला सहभागिता र विजयको क्रमसँगै अघि–पछि यस्ता प्रश्न बग्रेल्ती उठेका छन् । ती यस्ता प्रश्न हुन्, जसको नाता–साइनो पितृसत्तात्मक लोकतन्त्रसँग जोडिएको छ । ती यस्ता प्रश्न हुन्, जसको सम्बन्ध र सिद्धान्त मर्दवाद र त्यसको मानसिकतासँग गाँसिएका छन् । यी सबै प्रश्न एक–आपसमा सालनालजस्तै गाँसिएका छन्, जसले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा नेपाली समाजमा जरा गाडेर बसेका पितृसत्ता र मर्दवादको गठजोडलाई उजागर गर्न खोजेको प्रतीत हुन्छ ।

(अ) प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको नमुना
सबैलाई थाहा भइसकेको छ, प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा जम्मा ३.६३ प्रतिशमात्रै महिला निर्वाचित भए । १ हजार ९ सय ४४ जना उम्मेदवारमध्ये केवल १ सय ४६ जना महिला थिए । ती महिला उम्मेदवारमध्ये १ सय ५९ जना पुरुष विजयी भए भने ६ जना मात्रै महिला चुनिए । यस्तै, ७ वटा प्रदेशसभाका ३ सय ३० सदस्यको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ उठेका ३ हजार २ सय ३८ मध्ये २ सय ४० जना महिला थिए भने उनीहरूमध्ये १७ जनामात्रै विजयी भए । पहिलेका निर्वाचनमा भन्दा घट्दो क्रममा रहेको यस तथ्यांकले महिला प्रतिनिधित्वको हिमायती ठान्ने तथाकथित वाम र लोकतान्त्रिक दलका महापुरुषहरूलाई गिज्याइरहेको भान हुन्छ ।

विश्वकै सर्वाेत्कृष्ट भनिएको नयाँ संविधान कार्यान्वयनको क्रममा देखिएको यस्तो असमान र अपमानजनक प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्वले नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिको मर्दवादी चरित्रलाई नङ्ग्याएको छ । यसले लोकतन्त्रमै सबैभन्दा उन्नत मानिने ‘प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र’को समेत धज्जी उडाएको छ । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रले यस्तै असमावेशी तरिकाले प्रतिनिधित्व गराउने हो भने ‘अप्रतिनिधित्व’ र ‘अलोकतन्त्र’ के होला भन्ने प्रश्न पनि एकसाथ उठ्छ नै । अब दलभित्र र बाहिर प्रतिनिधित्व एवं लोकतन्त्र माग गर्नेहरूले महिलाहरूको जनसंख्याको अनुपातमा प्रत्यक्षतर्फ पनि महिलाको निश्चित प्रतिशत उम्मेदवारी दिइनुपर्ने माग गर्नु बेठिक नहोला । किनभने ५० प्रतिशत नै उम्मेदवारी दिनुपर्ने अवस्थामा जहाँबाट पनि महिला नै जितेर आउने सम्भावना काफी बढ्ने देखिन्छ ।
प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र चलाइरहेका राजनीतिक दलहरू महिलालाई टिकट दिनेदेखि जिताउने मामिलामा अनुदार र अलोकतान्त्रिक देखिएका छन् । दलहरू आफैले बनाएको नयाँ संविधानअनुसार संघीय संसद्भित्र ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट तोकिएको प्रतिशत सुनिश्चित गर्न नसकेपछि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट महिलाको प्रतिनिधित्व निश्चित गर्ने बाटो खोलेर राखिएको छ । यसको अर्थ अब लगभग सबैजसो समानुपातिक सदस्य संख्या बन्दसूचीमा दिइएका महिला उम्मेदवारबाटै छनौट गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने न्यायोचित प्रतिनिधित्व नभएका दलितलगायत अन्य समुदायको कोटा थप काटिने खतरा पनि देखिएको छ । अरु उत्पीडित समुदायको कोटा काटेर पनि महिलाको कोटा पूरा गरिने दुरवस्थाबारे महिला नेता, अभियन्ता र बौद्धिकहरूबाट पनि चासो, चिन्ता र चिन्तन हुनु जरुरी हुन्छ ।

महिलाको न्यून प्रतिनिधित्वमा महिला नै दोषी ?
यसबारे चिन्तनयोग्य एउटा प्रश्न हो, टिकट बाँडफाँडको प्रक्रिया, स्वार्थ र मानसकिता । टिकट बाँडफाँड गर्ने दलीय संरचनामा पुरुष नेताहरूको हालीमुहाली जति हानिकारक छ, त्यत्तिकै खतरनाक छ महिला नेताहरूमाथि उनीहरूको गहन अविश्वास पनि । दलहरूको संरचना, त्यसमा एक लिंगको प्रभुत्व र उनीहरूको अविश्वासी प्रवृत्ति दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रको सुस्वास्थ्यका लागि खतरनाक छ । आफूलाई लोकतान्त्रिक र वामपन्थी विचारका बाहक मान्ने तथा राजनीतिक–आर्थिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणका ठेकेदार ठान्ने दल, तिनका नेता–कार्यकर्ताको मानसिक हविगत टिठलाग्दो छ । उनीहरू ‘मतदाताले महिलालाई अक्षम वा अयोग्य वा पैसा गर्न नसक्ने ठान्दै मत नदिने’ कुतर्कका साथ टिकट दिन आनाकानी गर्छन् । जबकि यस्तो गलत बुझाइ उनीहरूको आफ्नो पनि हुन्छ । त्यसलाई परिवर्तन गर्न आफूभित्र र बाहिर संघर्ष गर्ने मामिलाप्रति उनीहरूको बेवास्ताले उनीहरूको वैचारिक–सैद्धान्तिक–सांस्कृतिक रुग्णतालाई नै प्रदर्शन गरिरहेको बुझिन्छ ।

उत्पीडनको शिकार भएकालाई थप शिकार गर्ने खालको भाषा र भाव पोख्ने क्रममा टिकट बाँड्ने ठाउँमा रहेका नेताहरूले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा महिला उम्मेदवार न्यून हुनुमा महिला नै जिम्मेवार भएको आरोप पनि सहजै लगाउने गरेको जगजाहेर छ । तर रुकुमबाट विजयी भएकी माओवादी केन्द्रकी सांसद् कमला रोक्काको भनाइ छ, ‘चुनाव जित्नुभन्दा टिकट पाउन संघर्ष गर्नुप¥यो ।’ 

राजनीतिक दलका एकसेएक नेताहरूको दाबी छ, महिला नेताहरूले समानुपातिकमा बस्ने सुरक्षित उपाय अँगालेको र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भिडेर आफूलाई अब्बल सावित गर्नमा त्रास लिएको पाइन्छ । उत्पीडनको शिकार भएकालाई थप शिकार गर्ने खालको भाषा र भाव पोख्ने क्रममा टिकट बाँड्ने ठाउँमा रहेका नेताहरूले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा महिला उम्मेदवार न्यून हुनुमा महिला नै जिम्मेवार भएको आरोप पनि सहजै लगाउने गरेको जगजाहेर छ । तर रुकुमबाट विजयी भएकी माओवादी केन्द्रकी सांसद् कमला रोक्काको भनाइ छ, ‘चुनाव जित्नुभन्दा टिकट पाउन संघर्ष गर्नुप¥यो ।’ पक्कै पनि अधिकांश दलपतिहरूमा महिलाले प्रत्यक्षमा चुनाव लड्न सक्दैनन्, जित्न सक्दैनन्, पैसा, पहुँच र प्रभाव प्रयोग गर्न सक्दैनन् भन्ने मर्दवादी चिन्तन हावी छ । त्यस्तै, आफ्नै पत्नी, छोरी, बहिनी, सालीलाई टिकट पनि दिएर ‘राम्रो होइन, हाम्रो’लाई प्रश्रय दिने पुरुष नेतृत्वको प्रवृत्तिले टिकट, उम्मेदवारी र विजय अभियानलाई बिटुल्याएको छ ।

महापुरुषसँग जोडिएको नाम र पहिचान
यसकै सेराफेरोमा विजयी भएका महिला सांसद र प्रदेशसभा सदस्यलाई कुनै न कुनै प्रभावशाली पुरुषसँग नाता जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । मिडिया त नाङ्गै प्रकट भएको छ कुनै पनि विजयी महिलालाई पार्टीका महापुरुषसँग जोडेर प्रचारित गर्ने क्रमसँगै । यसै सिलसिलामा बिना मगरलाई प्रचण्डकी बुहारी र प्रकाश दाहालकी पत्नीका रूपमा त दुर्गा पौडेललाई मोहनविक्रम सिंहकी दोस्री पत्नीका रूपमा हियाएरै प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ । यस्तो प्रस्तुति ‘महिला आफैमा केही होइन, उनीहरूमा योग्यता, क्षमता र गुण केही छैनन्’ भन्ने हदसम्म हेप्ने खालको ‘मिसोजिनी’ (महिलाविरोधी पूर्वाग्रही) ले गस्त छ । किनभने यस्तो आग्रहको नेपथ्यमा कसैकी श्रीमती वा छोरी भएकै कारण अमुक महिलाले टिकट पाएको र विजयी भएको हठाग्रह देखाउन खोजिएको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

कवि एवं लेखक सरिता तिवारीले लेखेझैँ कसै–कसैले यही नाता–सम्बन्धकै कारण टिकट पाएको यथार्थबाट आँखा मोड्न सकिँदैन, तर यही मात्रै सत्य होइन । कसै–कसैका लागि राजनीतिक सफलताका लागि कुनै न कुनै पुरुषको हात हुनु सत्यको एउटा पाटो हुन सक्छ, तर अधिकांश महिला नेता भने ठूलो पीडा, कष्ट, हेपाइ र अपमान सहेरै राजनीतिमा स्थापित भएका छन् । यसर्थ उनीहरूका मेहनत, संघर्ष र क्षमतालाई बेवास्ता गर्नेगरी कुनै महापुरुषसँगको नाता नै विजयको आधार मान्नु पक्कै उचित र वस्तुसम्मत छैन । त्यही नातापाताको पहिचान बोकेरै चिनिनुपर्ने र त्यसकै आधारमा मत प्राप्त गरी विजयी हुनुपर्ने तर्क पनि धेरै महिला नेताको हकमा लागू हुँदैन । अतः पुरुषकै बलमा नाम स्थापित गर्नुपर्ने वा त्यस्तै परिपूरक पहिचान मात्रै खुलाउनुपर्ने प्रवृत्तिको नेपथ्यमा लुकेको मानसिकताको जरो उधिन्न योग्य छ ।

सम्पत्ति, स्वामित्व र प्रभुत्वविरुद्ध
हिन्दू पितृसत्तात्मक समाजमा महिला भनेको सम्पत्ति हो, पुरुषको श्री वा सर्वस्व हो । हिन्दू महिलामाथि जीवनका अनेक कालखण्डअनुसार पिता, दाजु–भाइ र पतिको सिरीखुरी भएर बाँच्नुपर्ने बाध्यता थोपरिएको छ । त्यसै सिलसिलामा नारीलाई कन्याको नाममा ‘दान’ दिइनु वस्तु बनाइएको हो । यसरी अरुको सम्पत्ति र दान दिइने वस्तु बनाइएका स्त्रीलाई विवाहपछि ससुरालीले नयाँ नामकरण गर्ने र पुरुषको थर राख्ने चलन चलाइएको पाइन्छ । गैरहिन्दूहरूका नजरमा यो अनौठो चलन हो भने हिन्दूहरूका लागि स्वाभाविक परम्परा । यस्तो चलन हेर्दा अहिले मिडियाले महिला सांसदहरूलाई दिएका नयाँ–नयाँ नाम र अनेक पहिचान देखेर छक्क पर्ने स्थिति छैन । ‘तिमी सांसद त भयौ, तर तिम्रो नाम र पहिचान त हामीले दिने हो नि’ भन्ने हाउभाउ यस्तो प्रवृत्तिका पत्रकार, मिडियाकर्मी वा बुद्धिजीवी जमातमा देखिन्छ । अरुलाई आफ्नो अनुकूलको नाम र पहिचान दिने र त्यसको आधारमा कज्याउने नीति र नियतमा महिलालाई सम्पत्ति वा वस्तु ठान्ने कुटिल मनोभाव वा स्वामित्वको दाबी प्रकट भयो भने अनौठो मान्नु पर्दैन ।

चाहे परिवार चलाउने मामिला होस् या समाज, सरकार र राज्य सञ्चालन, जब–जब महिलाहरूले आफ्नो हक, हित, अधिकार र भाग खोज्छन्, आफ्नो प्रतिनिधित्वि, प्रभुत्वको दाबी गर्छन्, उनीहरूमाथि लाञ्छना लगाउने शास्त्र, शस्त्र र शक्तिको कुनै अभाव हुँदैन । सांसदका रूपमा छ जना र प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा १७ जना महिलामात्रै निर्वाचित हुँदा पनि भाउन्न हुनु आश्चर्यको कुरा होइन, किनभने ती महिलाहरूले चुनावअघि नै आफूलाई विजेता घोषित गर्ने ‘मर्द’लाई हराएका हुन् । सायद यी र यस्तै कारणले आहत भएको मर्दवादका लागि प्रदेशका कार्यकारी प्रमुखका रूपमा मुख्यमन्त्री महिला हुनु पनि सह्य नहुन सक्छ । ‘मै मुख्यमन्त्री हुन्छु’ भन्ने पुरुष सभासद्हरूको हुँकारलाई प्रतिध्वनित र मनमस्तिष्कमा स्थापित गर्ने काममा मिडिया उद्यम, मिडियाकर्मीको कलम र असामाजिक मिडियाको अनेक रूपरंग त्यत्तिकै लागिपरेका हैनन् ।

यस्तो अवस्थामा सांसद् बिना मगरले भनेझैँ, आम मतदाताको मतको आधारमा भएको महिलाहरूको विजय पार्टी, परिवार र समाजमा भएको मर्दवादी सोचाइको हार हो । यस्ता हारको लामो हार बनाउन पनि सबैतिर व्याप्त मर्दवादी सोचाइ, मानसिकता र प्रवृत्तिको चिरफार जरुरी छ । त्यसैले हाम्रा नेता महिला, महिला सांसद र सभासद्सँगै सबै वाम लोकतान्त्रिक भनाउँदा नेताहरूसामु प्रश्नको फेहरिस्त नै छः उनीहरूले निर्वाचन प्रणालीमा सुधारका लागि आवाज उठाउन सक्छन् कि सक्दैनन् ? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला अनिवार्य रूपमा उठाउनुपर्ने र महिलाहरूको विजय वा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने संरचना र विधिको माग गर्न सक्छ्न कि सक्दैनन् ? एकल जातिवादी राज्यको असमावेशी व्यवहारको शिकार भएका महिला लगायत सबैजसो समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने र पूर्ण समानुपातिकका साथ एकल जातीय राज्य समाप्त पार्ने उपाय अवलम्बनका लागि संघर्ष गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? आफू जनताबाट लोकप्रिय मतका साथ जितेर आएको हो भने सांसद र सभासदहरूसँग धेरै विकल्प छैन ।

आफू कुनै महापुरुषको कृपा, आशीर्वाद र आश्रयका आधारमा विजयी भएको होइन भने, अहिलेसम्म पनि महिला र सबै उत्पीडित समुदायको पक्षमा लडिरहने संकल्पको आगो बाँकी छ भने धेरै बाटो खुला छैन । यसको अर्थ आफ्नो अलग नाम र पहिचान कायम गर्नु तथा सबै वर्ण, लिंग र समुदायबीच समता एवं सम्मानका लागि जुझिरहनु नै आफूलाई निरन्तर मानवीय र लोकतान्त्रिक बनाइराख्ने सत्मार्ग हो कि ?

ट्वीटरः @rmaharjan72

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

श्रीमती र छोरीहरुले दिए डा. देवकोटालाई दागबत्ती

-महिला खबर- डा. देवकोटाको पार्थिव शरीरमा श्रीमती डा. मधु दीक्षित देवकोटा, छोरीहरु मेधा, बसुधा र मञ्जरीले

तेजाब छर्कने प्रहरी धरौटीमा छुटे

–महिला खबर– ललितपुर । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा बसोबास गर्दै आएकी महिलालाई तेजाब छर्किएर घाइते बनाउने ट्राफिक

प्रहरी र निजामती सेवामा ५० प्रतिशत महिला

–महिला खबर– ललितपुर । प्रदेश नम्बर २ ले आफ्नो प्रदेशमा प्रहरी भर्ना गर्दा ५० प्रतिशत

देशमा शान्ति आएकै छैनः मन्दिरा शर्मा, अधिकारकर्मी

–महिला खबर संवाद– न्यायका लागि कानुनी लडाइँ लड्न चाहने महिलाको उजुरी लेखेर मुद्दा लड्ने काम पनि

महिला उद्यमशिलता विकास कोषको रकम बढाउ : उद्यमी महिला

-महिला खबर- ‘७७ जिल्लामा उद्यमी महिलालाई २ लाख ५० हजारका दरले मात्रै वितरण गर्दा पनि २७

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: