मानसिक असन्तुलनः पुनर्स्थापना र पहिचानकै समस्या


प्रकाशित मिति :2017-11-10 13:13:17

जमुना वर्षा शर्मा

पोखरा । मानसिक सन्तुलन गुमाएकी नवलपरासीकी मञ्जु चौधरी (३३) लाई प्रहरीले नै सडकबाट कोपिला नेपालको आश्रय स्थल पुर्‍याइदियो । अहिले उनको मानसिक स्वास्थ्यमा राम्रो सुधार भइरहेको छ । झण्डै साढे दुई वर्ष नियमित औषधि सेवनपछि सामान्य अवस्थामा आएकी उनलाई परिवारमा पुनर्स्थापना गराउन भने सकिएको छैन ।

श्रीमानबाट चरम हिंसामा परेकी उनी मानसिक विक्षिप्तताको अवस्थामा सडकमा भेटिएकी थिइन् । प्रहरीले उद्धार गरेर कोपिला नेपालको सुरक्षित आवासमा पुर्याएको थियो । अहिले उनको परिवारको पहिचान भएको छ । तर श्रीमानले उनलाई स्वीकार नगरेका कारण उनी परिवारमा पुनस्र्थापित हुन सकेकि छैनन् ।

मञ्जुसँग नागरिकतान पनि छैन् । प्रहरीको सहयोगमा पटक–पटक नागरिकता दिने कागज गरेपनि उनका श्रीमान लुक्दै हिड्ने गरेका छन् । प्रशासनको सहयोगमा नागरिकता बनाउन खोज्दा उनको जन्म दर्ता छैन । आमाको पहिचान गरेर नागरिकता दिलाउन खोज्दा आमा पनि नागरिकताविहीन छन् । मञ्जुकी हजुरआमाको पनि नागरिकता छैन ।

उनकी आमालाई आफ्नै श्रीमानको ठेगाना समेत थाहा छैन । पोखरामा काम गर्ने सिलसिलामा भेट भयो । विवाह गरे, सन्तान जन्माए । मन मिलेसम्म सँगै बसे । मन मिल्न छोडेपछि श्रीमान छोडेर हिँडे । तीन सन्तानकी आमा मञ्जुले महिला बालबालिका कार्यालयबाट राष्ट्रपति उत्थान कार्यक्रम अन्तरगत कुक तालिम सिकेकी छिन् तर नागरिकता नभएकाले उनी सीटीईभीटीको परीक्षामा समेत सामेल हुन पाइनन् ।

बाटुली थापाको (३५) समस्या पनि उस्तै छ । उनलाई स्याङ्जाबाट महिला विकास अधिकारी मिरा शेरचनले मानसिक रुपमा विक्षिप्त भएको अवस्थामा कोपिला नेपालमा ल्याइ पुर्याइन् । तत्कालिन समयमा कोपिला नेपालमा सुरक्षित आवास गृह एवम् अन्य स्रोत साधन केहि नहुँदा पनि मानवीयताका कारण उनलाई अफिसको एउटा कोठामा आश्रय दिएर राखियो ।

कोपिला नेपालकी कार्यकारी निर्देशक विना सिलवालले नियमित औषधि र मनोसामाजिक परामर्शबाट बाटुलीको मानसिक स्वास्थ्यमा सुधार भएको बताइन् । तर उनको स्मरणमा केहि छैन । घर कहाँ हो केहि थाहा छैन । गुल्मी हो जस्तो लाग्छ भनेपछि संस्थाका कर्मचारीले पाँच दिनसम्म गुल्मी र अर्घाखाँचीका विभिन्न ठाउँहरूमा घुमाए तर पहिचान भएन । अहिले बाटुली कोपिला नेपालबाट संचालित पोेखरा लेखनाथ महानगरपालिका २८ कालिकामा रहेको सेफ हाउसमा १० जना अन्य महिलाकी अभिभावक भएर कृषि कर्ममा रमाएकी छिन् ।

६ महिनादेखि सुरक्षित गृहमा बस्दै आएकी स्याङ्जा घर बताउने ७४ वर्षकि वृद्धा सिता क्षत्रीको समस्या पनि उस्तै छ । लामो प्रयास गर्दा पनि आफू र आफन्तको बारेमा बोल्न नचाहने उनले पछिल्लो समय आफ्नो घर स्याङ्जाको भिरकोट भएको बताइन् । आफू देवि भक्त भएको र मन्दिर बनाएर बस्ने धोको रहेको बताइन् ।

पछिल्लो समय परिवारको बारेमा केहि कुराहरू खोल्न थालेको र त्यहि आधारमा परिवारको पहिचानको लागि प्रयास भइरहेको सेफ हाउसकी इन्चार्ज गुना माया गुरुङले बताइन् ।

सेफ हाउसमा आश्रय लिएकी कोपिला तामाङ्गलाई परिवारमा  पुनर्स्थापित गराउन त्यति सहज देखिदैन । उनकी आमा पर्वतकी हुन् भने बुबा रामेछापका । तीन सन्तान जन्मेपछि बुबाले अर्को श्रीमती लिएर हिँडे । आमा अर्काको घरमा काम गर्दै जीविकोपार्जन गर्न थालिन् तर छोरा छोरीको रेखदेख गर्न नसकेपछि उनीहरू तितरवितर हुन थाले । कोपिलालाई सडकबाट प्रहरीले सेफ हाउस ल्याइदियो । मानसिक समस्यामा रहेकी उनी अलि सुस्त मनस्थिती छिन् । परिवारको पहिचान भए पनि उनको जिम्मा लिन उनकी आमालाई आर्थिकदेखि विविध कारणले समस्या छ ।

‘सामान्य अवस्थामा आइसकेकालाई पनि समाज र आफन्तले समेत सामान्य व्यवहार गरिदिन्नन् । ‘पागल’ नै भनेर ट्याग लगाइदिदा समस्या देखिएको छ’ कार्यकारी निर्देशक बिना भन्छिन्, ‘सरकारले मानसिक स्वास्थ्य नीति बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा औषधिपोचार र परामर्शबाट निको भएका बिरामीहरू समेत पहिलेकै अवस्थामा फर्किने डर छ ।’

तत्कालिन समयमा बाटुली थापालाइ महिला विकास अधिकृतले कोपिला नेपालको गेटमा ल्याएर छोडेको एक हप्तामै त्यस्तै मानसिक समस्या भएकी ८ महिनाकी गर्भवतीसहित चार महिला कोपिला नेपालमा आइपुगे ।

कोपिला नेपालले सहयोगी हातहरूको सहयोगमा उनीहरूलाई आश्रय दिइरहेको छ । संस्थामा अहिले मानसिक समस्या भएका १ बच्चा सहित २७ जना महिला छन् । तर समस्या भने अधिकांशको एउटै छ–पुनर्स्थापना र पहिचानको ।

२०७० सालदेखि महिला बालबालिका र मानसिक स्वास्थ्यमा काम गरिरहेको संस्था कोपिला नेपालका कार्यकारी निर्देशक बिना सिलवालले मानसिक समस्यामा भएका महिलाको पहिचान र पुनर्स्थापना निकै जटिल भएको बताइन् । ‘सेफ हाउसमा अहिले घरेलु हिंसा, मानसिक र शारीरिक हिंसाको शिकार, बलात्कार, यौन दूव्र्यवहार लगायत विविध कारणले मानसिक सन्तुलन गुमाएका महिलाहरू छन् ।’ उनीहरूको स्वास्थ्य उपचार र हेरचाहको कुरा आफैमा कठिन र चुनौती हुने गरेको उनको अनुभव छ । ‘फरक–फरक कुरा गरिरहने भएकाले पनि कुन कुरा सत्य भनेर पत्याउन गाह्रो हुन्छ । औषधि उपचार र मनोसामाजिक परार्मशपछि पूर्ववत् अवस्थामा आएकाहरूलाई समेत परिवारले स्वीकार नगरिदिँदा थप समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘सामान्य अवस्थामा आइसकेकालाई पनि समाज र आफन्तले समेत सामान्य व्यवहार गरिदिन्नन् । ‘पागल’ नै भनेर ट्याग लगाइदिदा समस्या देखिएको छ’ कार्यकारी निर्देशक बिना भन्छिन्, ‘सरकारले मानसिक स्वास्थ्य नीति बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा औषधिपोचार र परामर्शबाट निको भएका बिरामीहरू समेत पहिलेकै अवस्थामा फर्किने डर छ ।’

सडकमा कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका महिलाहरूलाई दया, माया र मानवीय हिसाबले हस्पिटलमा जसले लग्यो, उसैले जिम्मा लिनुपर्ने बाध्यता छ । जिम्मा लिने व्यक्ति र संस्था सडकबाट पीडितको उद्धारमा सहजै जुट्न नसकेको उनको अनुभव छ । त्यसो त यस्ता खालका महिलाको पुनर्स्थापनाको बारेमा ठोस पहल हुन सकेको छैन । गैह्र सरकारी संस्थाबाट केहि स्रोत साधन जुटाएर गरिरहँदा कतिसम्म दीर्घकालिन हुन सक्ला ? भन्ने प्रश्न पनि छ ।

महिला तथा बालबालिका कार्यालय कास्कीका प्रमुख लक्ष्मी जि.सी भन्छिन्, ‘जबसम्म पीडित सडकमा र पीडक घरमा बसिरहने परिपाटिको अन्त्य हुदैन, तबसम्म महिलामाथि हिंसा जारी रहन्छ । विवाहित महिलाको सम्पूर्ण अधिकार घरसँग जोडिएको हुन्छ । घरबाट विभिन्न बहानामा लखेटिएका महिलालाई राज्यले सम्बोधन र संरक्षण गर्न नसक्नु, पहिचान र अधिकारका लागि राज्य मौन बस्नु विडम्वना भएको उनको तर्क छ । ‘कानुन त छ तर पीडित महिलाहरूसँगै घटनाको प्रमाणको चाङ खोजिन्छ । कसरी न्याय पाउँछन् पीडितले ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।

एकसरो लुगामा घर निकाला हुनुपर्दा मानसिक असन्तुलन गुमाएर सडकमा आउन बाध्य महिलाहरूसँग उनीहरूको पहिचान सम्बन्धी कुनै प्रमाण हुनु अपवाद मात्र हो । प्रशासनले विशेष अधिकार मार्फत उनीहरूको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुको साटो संघ संस्थाको पहलमा नागरिकता बनाउन गयो, आफन्त खोज्न थाल्यो भने उल्टै प्रमाण खोजिन्छ । अनि मानवीय नाताले पीडितको हितका लागि काम गर्ने जोस र जाँगर कति दिनसम्म रहन्छ ? जि.सीको प्रश्न छ ।

नागरिकको सुरक्षा गर्ने पहिलो दायित्व राज्यको हो भन्छिन् । ‘सबैभन्दा सुरक्षित मानिने घर नै असुरक्षित भएपछि मानसिक सन्तुलन गुमाइ सडकमा आएका महिला झनै असुरक्षित हुन्छन्’ उनले भनिन्, ‘त्यस्तो अवस्थाका महिलाहरूलाई राज्यले उद्धार गरेर पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने हो तर हाम्रो देशमा त्यो खालको कानुनी व्यवस्था छैन । त्यस अवस्थाका मान्छेहरू राज्यवीहिनताको अवस्थामा छन् ।’ 

सन् २०१० लाई लैगिंक हिंसा वर्ष पनि मनायो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यसमिती समेत बनाइयो । केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म कार्य योजनाहरू बने तर पालना भएनन् । देश भरी अहिले १७ वटा अल्पकालिन सुरक्षा गृह (सरकारी) को व्यवस्था छ । यसलाई जिल्लामा खोल्नुपर्छ । आफूले कास्कीमा सुरक्षित आवास गृहको लागि पटक–पटक पहल गरिरहँदा समेत यस विषयमा सुनुवाई हुन नसकेको जिसीको भनाइ छ । ‘घर परिवार, समाजबाटै अपहेलित नागरिकको सुरक्षा गर्नु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो’ उनले भनिन् ।

पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका उपप्रमुख मञ्जु गुरुङले निर्वाचित भएसँगै महानगरलाई हिंसा मुक्त र महिला मैत्री महानगर बनाउने उद्घोष गरिन् ।

न्यायिक समिति संयोजक समेत रहेकी गुरुङले आफूले गरेका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रयास गरिरहेको बताइन् । ‘ऐन बनेर आइसकेको अवस्थामा अब संविधानसँग नबाँझिने गरी कानुन बनाएर अघि बढ्छौ ।’ विविध कारणले सडकमा आएका महिलाको पुनर्स्थापना र उनीहरूको अधिकार र न्यायका लागि आफू संवेदनशिल भएको उनले बताइन् ।

नगरसभाबाट समेत ‘उपमेयरसँग महिला कार्यक्रम’ मार्फत महिला सशक्तिकरणसँगै सुरक्षित गृह बनाउने योजना पारित भएकाले अब छिट्टै यो कार्य सुरु हुने उनको आश्वासन छ ।

अधिकारकर्मी एवं अधिवक्ता सरला पाण्डे नागरिकको सुरक्षा गर्ने पहिलो दायित्व राज्यको हो भन्छिन् । ‘सबैभन्दा सुरक्षित मानिने घर नै असुरक्षित भएपछि मानसिक सन्तुलन गुमाइ सडकमा आएका महिला झनै असुरक्षित हुन्छन्’ उनले भनिन्, ‘त्यस्तो अवस्थाका महिलाहरूलाई राज्यले उद्धार गरेर पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने हो तर हाम्रो देशमा त्यो खालको कानुनी व्यवस्था छैन । त्यस अवस्थाका मान्छेहरू राज्यवीहिनताको अवस्थामा छन् ।’

घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन २०६६ मा हिंसा पीडित महिलाको बारेमा सुरक्षा गृहको व्यवस्था गर्ने उल्लेख भएपनि कार्यान्वयनको पक्षमा नदेखिएको उनको भनाइ छ । पोखरामा सुरक्षा गृहको लागि निकै प्रयास भएपनि त्यो सफल हुन नसकेको उनले बताइन् । पोखरा उपत्यका नगर विकासबाट जग्गा उपलब्ध गराउन निर्णय भए पनि त्यसै निर्णयसँगै अन्य निर्णय विवादास्पद भएपछि बदर गरेको उने बताइन् ।

महिला माथि हुने चरम हिंसाका कारण महिलाहरू केहि सोच्न नसकेर घर छोड्नु पर्ने बाध्यतामा पुग्छन् । जब मानसिक सन्तुलन गुमाएर सडकमा आउँछन्, उनीहरू झनै असुरक्षित हुन्छ । घरदेखि राज्यबाट समेत उपेक्षामा परेका यस्ता पीडित महिलाहरूको उद्धार, संरक्षण र पहिचानको लागि राज्यको पहल अपरिहार्य बनेको छ । आफ्नै देशभित्र अनागरिक भएर बाँच्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न ढिलाई भएन र ?

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

श्रीमती र छोरीहरुले दिए डा. देवकोटालाई दागबत्ती

-महिला खबर- डा. देवकोटाको पार्थिव शरीरमा श्रीमती डा. मधु दीक्षित देवकोटा, छोरीहरु मेधा, बसुधा र मञ्जरीले

तेजाब छर्कने प्रहरी धरौटीमा छुटे

–महिला खबर– ललितपुर । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा बसोबास गर्दै आएकी महिलालाई तेजाब छर्किएर घाइते बनाउने ट्राफिक

प्रहरी र निजामती सेवामा ५० प्रतिशत महिला

–महिला खबर– ललितपुर । प्रदेश नम्बर २ ले आफ्नो प्रदेशमा प्रहरी भर्ना गर्दा ५० प्रतिशत

देशमा शान्ति आएकै छैनः मन्दिरा शर्मा, अधिकारकर्मी

–महिला खबर संवाद– न्यायका लागि कानुनी लडाइँ लड्न चाहने महिलाको उजुरी लेखेर मुद्दा लड्ने काम पनि

महिला उद्यमशिलता विकास कोषको रकम बढाउ : उद्यमी महिला

-महिला खबर- ‘७७ जिल्लामा उद्यमी महिलालाई २ लाख ५० हजारका दरले मात्रै वितरण गर्दा पनि २७

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: