महिला प्रतिनिधित्वलाई नपोस्ने मर्दवाद


प्रकाशित मिति :2017-11-05 13:49:31

तिमी जति गर्न सक्छौ
त्यति म पनि गर्न सक्छु
तिमी जत्तिकै पाखुरी बजार्न सक्छु
पसिना बगाउन सक्छु
तिम्रा सबै अनुभूतिहरू
मेरा पनि अनुभूति
तर इतिहासले आज
कहाँ ल्याएर पछार्‍यो कुन्नि मलाई
तिमी त मभन्दा कोसौं अघि गइसकेछौ ।
(पारिजात र मानुषी)

नेपाली राज्यमा महिलाको प्रतिनिधित्व किन कम छ ? राज्यका अंगमा प्रतिनिधित्वका लागि किन कमैमात्रै महिलालाई उम्मेदवार बनाइयो ? किन प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि खासै टिकट दिइएन ? यस्ता प्रश्न आक्रोश मिसिएको भाषामा महिला स्वरमा सामान्यतः सुन्न पाइन्छ । तर यी यस्ता प्रश्न हुन्, पुरुष प्रभुत्व भएका राजनीतिक दलहरूबाट सुनुवाइ हुने अवस्था तत्काल देखिँदैन ।

यस्ता प्रश्नसँगै आशंका थप उठेका छन्, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा कमै मात्र महिलालाई टिकट दिइएपछि जननिर्वाचित महिला प्रतिनिधित्व कम हुने भएन र ? प्रत्यक्षबाट प्रतिनिधित्व नै कम मात्रै हुने भएपछि सात वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा पनि पुरुषकै प्रभुत्व हुने पक्का भएन र ? प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट विजयी भएर आउन नसक्ने र समानुपातिक प्रणालीकै भरेङ चढेर आउनुपर्ने भएपछि महिला प्रतिनिधिको हैसियत पनि दोस्रो दर्जाको हुने भएन त ?

राजेन्द्र महर्जन

मुद्दा नबनेको मुद्दा र मर्दवाद

यस्ता अनेक प्रश्न र आशंकाबीच प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको प्रक्रिया जारी छ र सम्मानित भनिने सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुनुपर्ने महिला प्रतिनिधित्व अत्यन्त न्यून हुँदै छ । यसरी हुने अति न्यून महिला प्रतिनिधित्व कुनै राष्ट्रिय बहस र मुद्दा बनेको छैन । मानौँ, यो ठूलो चासो, चिन्ता र चिन्ताको विषय नै होइन ! पुरुष प्रभुत्व भएका राजनीतिक दलहरूका लागि त यो कुनै राजनीतिक मुद्दा नै होइन, बरु केही टिकट–आकांक्षी महिलालाई थामथुम पारे पुग्ने सन्दर्भ मात्रै हो । राजनीतिक दलहरूका भगिनी संगठनका रूपमा रहेका महिला संगठनका लागि पनि यो आन्दोलनको ‘इस्यु’ भएको छैन, बरु केही महिला नेतृका असन्तुष्टि र आक्रोश पोखिने सामान्य समस्या मात्रै भएको छ ।

चाहे महिला होस् या पुरुष, त्यस्तो पुरुष आन्दोलनकारी होस् डन, जोकोहीलाई प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि टिकट दिने वा नदिने निर्णय गर्ने त आखिरमा राजनीतिक दलले नै हो । विगतमा तिनै मुख्यमुख्य राजनीतिक दलहरूले नै नेपाली राज्य, प्रशासन, समाज र परिवारलाई न्यायिक, समतापूर्ण र स्वतन्त्रतायुक्त बनाउन ठूलठूला आन्दोलन गरेका थिए । त्यसका लागि नै राज्यव्यवस्थाको परिवर्तनसँगै संविधान, कानुन, ऐनको लेखन र क्रियान्वयन तथा निर्वाचन गरिएको छ भने समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुरूप ढाल्ने नाटक पनि गर्न खोजिएको छ । जबकि तिनका सबैखाले कर्मले भने पहिलेदेखि स्थापित पितृसत्ता र मर्दवादलाई कमजोर पार्न सकेका छैनन्, बरु ती राजनीतिक दलका संरचनामा समेत हाबी भएर असमावेशिता, असमानता र उत्पीडनलाई नै बलियो बनाउँदै छन् । परिवर्तनकारी र लोकतान्त्रिक भनिएका दलहरू नै अराजनीतिक र यथास्थितिवादी शक्तिका रूपमा फेरिन थाल्दा राज्यसँगै अन्य संरचनालाई समानुपातिक समावेशी बनाउने मामिला धरापमा परेका हुन् ।

नेपालका पुराना पारिवारिक, सामाजिक र प्रशासनिक संरचनाजस्तै राज्य पनि असमावेशी भएकै कारण समानुपातिक समावेशी बनाउनुपरेको हो । यस अर्थमा समानुपातिक समावेशी अभ्यास राज्य, राज्य चलाउने दल र दलका अधिपति पुरुष नेतृत्वलाई आफूलाई सामाजिक न्याय वा समताप्रति प्रतिबद्ध बनाउँदै झन्–झन् लोकतान्त्रिक र मानवीयकरण गर्ने एक अभियान हो । यो कुनै पनि हालतमा दलितसँगै सबै उत्पीडित तह–तप्काका जनतालाई गरिने ‘दया’को अभिव्यक्ति हुन सक्दैन ।

तर आफूलाई शासक पुरुष ठान्ने राजनीतिक नेतृत्व भने जताबाट घुमाएर भए पनि, कानुनी छिद्रबाट छिरेर भए पनि असमानुपातिकता र असमावेशीको पक्षपोषणमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । र, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिलाले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने तर्कका आधारमा राज्यका दुईटै सभामा महिलाको प्रतिनिधित्व र उनीहरूको हैसियतलाई न्यून पार्दैछन् । उनीहरूले महिलामा पनि दलित, जनजाति, मधेशी, मुसलमान र अन्य पहिचान भएका महिलालाई जनमतका आधारमा जितेर राज्यका संरचनामा आउने बाटोमा छेकबार लगाउँदै छन् । अब हद गरे खस–आर्य समुदायकै अभिजात महिलाको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको ढोका खोल्नेवाला छन् । यसरी उनीहरूले आफूलाई अलोकतान्त्रिक र अमानवीयताको प्रतिमूर्तिका रूपमा उभ्याउँदै छन् ।

प्रतिनिधित्व नदिने सत्ता, दृष्टि र मति

सबै महिला र उत्पीडित तह–तप्काका जनतालाई थाहा छ, उम्मेदवारका लागि टिकट दिने को हो ? उम्मेदवारीका लागि मनोनयन, सिफारिस र अन्तिम निर्णय गर्ने ठाउँमा को छ ? जनता सँगसँगै कार्यरत राम्रा व्यक्तिलाई भन्दा जित्न सक्ने मान्छेलाई टिकट दिएर दलतन्त्रलाई बलियो बनाउने नियत कसको हो ? हो, तिनै नवसम्भ्रान्त पुरुष नेतृत्वका मर्दवादी नजरमा महिला, त्यसमा पनि दलित, जनजाति, मधेशी, मुसलमान र अन्य पहिचान भएका महिला सक्षम, योग्य, प्रतिस्पर्धी र जितको प्रबल दाबेदार नदेखिनु कुनै आश्चर्यको कुरै होइन । इतिहासकार एवं अभियन्ता उमा चक्रवर्तीले भनेझैँ आफ्नो वर्ण र लिंगलाई मात्रै सक्षम, उच्च, पवित्र, शुद्ध ठान्ने ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक दृष्टि र मतिबाट मुक्त नभएका वर्ग÷वर्णका नेताहरूले न टिकट वितरणमा न्यायिक संरचना र विधि अँगाल्छन्, न त आफ्नो नजरलाई नै लोकतान्त्रिक र मानवीय बनाउँछन् । त्यसमा परिवर्तनका लागि त फेरि पनि दलभित्र र बाहिर व्यापक संघर्षको जरुरत देखिएको छ, जसले समानुपातिक समावेशीकरणलागायत मुद्दामा आन्तरिक र बाह्य लोकतन्त्रका निम्ति समग्र राजनीतिको पुनर्गठनलाई व्यापक बनाउँछ । महिला र समग्र उत्पीडितको आन्दोलनका लागि यो आफैमा ठूलो सामाजिक लडाइँ हो, राजनीतिक लोकतन्त्रलाई भुइँतहसम्म विस्तार गर्दै आर्थिक लोकतन्त्र र सामाजिक लोकतन्त्रको आयाम दिने आन्दोलन हो !

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पितृसत्तात्मक र मर्दवादी स्वरूपसँगै सम्भ्रान्तवर्गीय चरित्र उदांगिन थालेको परिप्रेक्षमा कमसेकम सुधारका लागि भए पनि यसको संरचना, विधि र प्रक्रियामा ‘रेट्रोफिटिङ’ गर्न सकिन्थ्यो । पुरानो खालको संसदीय प्रणाली वा ‘इलेक्टोरल डेमोक्रेसी’ (चुनावी लोकतन्त्र)मा निर्वाचन प्रणालीमा मात्रै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त स्वीकारिएको भए महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशतभन्दा बेसी हुन्थ्यो । नयाँ संविधानमा लेखिएअनुसार महिलाका लागि कम्तीमा ३३ प्रतिशत सहभागिताका लागि उम्मेदवारी र विजयको सुनिश्चितताका साथ निर्वाचन क्षेत्रको आरक्षण पनि गर्न सकिन्थ्यो, अहिले सबैजसो निर्वाचन क्षेत्र सम्भ्रात पुरुषका लागि आरक्षित गरिएजस्तै । अब विजयको अनिश्चितताबीच सालाखाला ५ देखि ७ प्रतिशत महिलाको उम्मेदवारीलाई भए पनि समग्र महिलाका मुद्दा र न्यायिक उम्मेदलाई संघर्षको रूप दिनु जरुरी छ ।

मुद्दा सामुदायिकः उम्मेदवारी व्यक्तिगत !

जुनसुकै वाद र व्यवस्थाको आवरणमा देखिने किन नहोस्, ‘इलेक्टोरल डेमोक्रेसी’ (चुनावी लोकतन्त्र)मा मुद्दा र प्रतिनिधित्वबारे अन्तद्र्वन्द्व हुने गरेको छ । कुनै पनि राज्य र समाजमा कुनै पनि मुद्दा सामाजिक र सामूहिक हुन्छ, तर यस्तो तन्त्रमा मुद्दाबारे नीति–निर्णयको स्थानमा प्रतिनिधित्व भने व्यक्तिगत हुन्छ । सामाजिक र सामूहिक मुद्दा समाधानका लागि राज्यमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने मान्यता हुँदाहुँदै पनि उम्मेदवारी दिने, चयन गर्ने र विजयी उम्मेदवारको सक्रिय हुने पनि व्यक्तिगत नै हुने प्रणाली र हामीले चाहेको समावेशी लोकतन्त्रबीच ‘डाइकोटोमी’ (द्विविभाजन) देखिन्छ ।

यस्तो द्विविभाजन कम गर्ने दुईटा बाटा हुन सक्छन् । एकः उम्मेदवारीको चयनदेखि विजयी प्रतिनिधिमाथि आन्दोलनको अंकुश । दुईः सामुदायिक निर्वाचन क्षेत्र र निर्वाचक मण्डलको व्यवस्था । महिलालगायत कम प्रतिनिधित्व भएका तह र तप्काका लागि लागि निश्चित सामुदायिक निर्वाचन क्षेत्र र निर्वाचक मण्डलको व्यवस्थाले समुदाय वा सामूहिक प्रतिनिधित्वको आधार तयार गर्न सक्छ । उम्मेदवार र विजेताहरू आफ्नो समुदायको सामूहिक हित र स्वार्थप्रति जवाफदेही हुन बाध्य हुन सक्छन् । त्यस्तै, उम्मेदवारीको चयनदेखि विजयी प्रतिनिधिमाथि महिला वा अन्य उत्पीडित समुदायका आन्दोलन वा संगठनबाट मनोनयन, सिफारिस र निर्णय हुने काम गर्न सकिन्छ । विजयी भएमा उनीहरूले आफूले प्रतितिनिधित्व गरेको समुदायका हित र स्वार्थलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसरी ध्यान दिन नसके समुदायले ‘रिकल’ गर्ने (प्रत्याह्वान वा फिर्ता बोलाउने) वा उनको प्रतिनिधित्वलाई निरन्तरता दिइराख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा जनमत संग्रह गर्ने काम गर्न सकिन्छ । यसरी अंकुश  लगाउन सकियो भने व्यक्तिगत प्रतिनिधित्वको चरित्र पनि सामूहिक र सामुदायिक हुन्छ । त्यसले लोक र तन्त्रबीचको अन्तरविरोधलाई पनि कम गर्न सक्छ ।

पोथी बास्दै हस्तक्षेप

इलेक्टोरल डेमोक्रेसीमा व्यक्तिगत उम्मेदवारीले सिर्जना गरेका अनेक विकृतिमध्ये एक हो, सत्ता–शक्ति–सम्पत्ति र ज्ञानमा प्रभुत्व भएको पुरुषले मात्रै निर्वाचनमा पनि हालीमुहाली गर्ने प्रचलन । महिलालाई उम्मेदवारीका लागि टिकट नदिइनुमा सत्ता–शक्ति–सम्पत्ति र ज्ञानमा प्रभुत्व नहुनु पनि एक कारण हो । मनी, मसल र प्रचारबाजीका आधारमा; राज्य र प्रशासनमा घनिष्ठ सम्बन्धका आधारमा; राज्यका कामकाजी भाषामा अभिव्यक्त गर्ने कौशलका आधारमा विजयी हुने निर्वाचनमा महिलालाई अक्षम र कमजोर प्रतिस्पर्धी ठानिनुमा सत्ता–शक्ति–सम्पत्ति र ज्ञानमा महिलाको प्रभुत्वहीनता सबैभन्दा प्रमुख कारकतत्व रहेको छ । यस सँगसँगै कवि कुन्ता शर्माले भनेझैँ पोथी बासेको, घरबाट निस्केको र सक्रियता देखाएको सहन र स्वीकार्नै नसक्ने पितृसत्ता र मर्दवादले त महिलाको उम्मेदवारी, विजय र अगुवाइलाई लामो समयसम्म बाटो छेक्ने सम्भावना नै बलियो छ ।

यी सबै पाटोमा हस्तक्षेपकारी जुझारु महिला संघर्ष र व्यापक अर्थमा आलोचनात्मक विवेकको सांस्कृतिक अभियान नहुने हो पितृसत्ता र मर्दवादले राजकीय पदमा महिलाका लागि रातो कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गर्ने सम्भावना अवश्य छैन, न त महिलाले भोग्दै आएका मुद्दालाई नै सबै जनताका न्यायिक मुद्दाका रूपमा समग्रमा समाधानका लागि सहज स्थिति बन्न दिइने छ । यस्तो अवस्थामा, चाहे त्यो प्रधानमन्त्री होस् या मुख्यमन्त्री, राज्यका निर्णायक कार्यकारी पदमा महिलाको उपस्थिति, उनीहरूको विशाल क्षमताको बृहत् उपयोग र महिलाले भोग्दै आएका समस्याको समाधान केही दशकसम्म टाढाकै सपना हुन सक्छ !
ट्वीटरः @rmaharjan72

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

श्रीमती र छोरीहरुले दिए डा. देवकोटालाई दागबत्ती

-महिला खबर- डा. देवकोटाको पार्थिव शरीरमा श्रीमती डा. मधु दीक्षित देवकोटा, छोरीहरु मेधा, बसुधा र मञ्जरीले

तेजाब छर्कने प्रहरी धरौटीमा छुटे

–महिला खबर– ललितपुर । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा बसोबास गर्दै आएकी महिलालाई तेजाब छर्किएर घाइते बनाउने ट्राफिक

प्रहरी र निजामती सेवामा ५० प्रतिशत महिला

–महिला खबर– ललितपुर । प्रदेश नम्बर २ ले आफ्नो प्रदेशमा प्रहरी भर्ना गर्दा ५० प्रतिशत

देशमा शान्ति आएकै छैनः मन्दिरा शर्मा, अधिकारकर्मी

–महिला खबर संवाद– न्यायका लागि कानुनी लडाइँ लड्न चाहने महिलाको उजुरी लेखेर मुद्दा लड्ने काम पनि

महिला उद्यमशिलता विकास कोषको रकम बढाउ : उद्यमी महिला

-महिला खबर- ‘७७ जिल्लामा उद्यमी महिलालाई २ लाख ५० हजारका दरले मात्रै वितरण गर्दा पनि २७

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: